Rajasthan Budget 2023-24: Youth Development & Welfare Schemes

राजस्थान बजट 2023-24 के तहत घोषित "युवा विकास और कल्याण" के लिए योजनाएं:

1. राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक नई "युवा नीति" की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपये के "युवा विकास एवं कल्याण कोष" की स्थापना की जाएगी।

• कौशल विकास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगारपरक संसाधनों पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

• समग्र व्यक्तित्व विकास पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

• और 200 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति, शिक्षा और संबंधित संसाधनों पर खर्च किए जाएंगे।

 

Rajasthan Budget 2023-24: Some Key Announcements

Rajasthan Budget 2023-24: Budget Allocated to Each Sector

Rajasthan Budget 2023-24: Youth Development and Welfare Schemes

 

2. प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए एक Special Task Force (एसटीएफ) की स्थापना की जाएगी।

 

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सरकरी भर्ती परीक्षाओं को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र विकसित किये जायेंगे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार 250 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग होगा। चयनित उम्मीदवारों के लिए भी बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग होगा।

सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रदेश में नई "वन टाइम रजिस्ट्रेशन" प्रक्रिया लाई जाएगी। इस प्रक्रिया का उपयोग करते हुए उम्मीदवारों को केवल एक बार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद वे किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा के लिए नि:शुल्क आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

 

4. आने वाले वर्षों में 100 से अधिक मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे ताकि राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में भी नौकरी के अवसर मिल सकें। साथ ही कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट भी शुरू किया जाएगा।

 

5. "मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना" की प्रत्याशित सफलता को देखते हुए यह घोषित किया गया है कि इस योजना के माध्यम से 5,000 छात्रों की सहायता करने का लक्ष्य भविष्य में 30 हजार छात्रों तक बढ़ाया जाएगा।

 

6. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु दिल्ली में "नेहरू यूथ ट्रांजिट छात्रावास एवं सुविधा केन्द्र" बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ रुपये की लागत से 100-100 आवासीय क्षमता वाले 'विवेकानंद युवा छात्रावास' बनाने की घोषणा की गई है।

 

7. विगत बजट के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर "सावित्री बाई फुले वाचनालय" स्थापित करने का कार्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारम्भ किया गया था। उसी की तर्ज पर अब सभी "ब्लॉक मुख्यालयो" पर "डिजिटल लाइब्रेरी" के साथ "सावित्री बाई फुले वाचनालय" स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

 

8. ''मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना'' से युवाओं को ''मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना'' का लाभ मिलने के साथ ही पुरूष एवं महिला उद्यमियों को क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत से 5 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी मिलेगी। इससे 5 हजार युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे। इस योजना पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

 

9. राजस्थान सरकार कम आय वाली महिलाओं, श्रमिकों और विभिन्न वंचित समूहों, जैसे हस्तशिल्प, केश और मिट्टी के कारीगरों, और खानाबदोशों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए "विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना" शुरू करेगी। इस योजना के तहत सरकार ने 5 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में आवश्यक किट/उपकरण-सिलाई मशीन की खरीद पर 5-5 हजार का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

 

10. राजस्थान के युवाओं में वैज्ञानिक सोच एवं वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से-

• जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में विज्ञान पार्क एवं केन्द्र विकसित करने के साथ-साथ आई.टी., नाभिकीय ऊर्जा, खनिज-सम्पदा, वन एवं पर्यावरण आदि विषयों पर नई galleries प्रारम्भ की जायेंगी, जिन पर 30 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

• जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में लगभग 10-10 करोड़ रुपये की लागत से  Planetariums का निर्माण किया जायेगा।

 

11. राजस्थान के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार RCAT (Rajasthan Centre of Advanced Technology), Rajiv Gandhi Digital Fintech University cum Institute, Rajasthan Institute of Advanced Learning, Institute of Tropical Diseases and Virology and Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences की स्थापना कर रही है।

राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में घोषणा की है कि राज्य की राजधानी जयपुर में "एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी" की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान छात्रों को स्वास्थ्य/फार्मेसी, कृषि और Bio Informatics के क्षेत्र में High end Research and Development, and Certification Courses में मदद करेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान की राज्य सरकार 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार एवं निवेश की संभावनाओं को देखते हुए "जैव प्रौद्योगिकी नीति-2023" बनाई जाएगी।

 

12. ड्रोन के चलन और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं के बीच राज्य सरकार ने जयपुर में "राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी" खोलने का निर्णय लिया है। यह यूनिवर्सिटी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (AME), एविएशन मैनेजमेंट कोर्स, फ्लाइट अटेंडेंट, सिमुलेटर ट्रेनिंग और ड्रोन से संबंधित कोर्स ऑफर करेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने 350 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

 

13. राज्य में खनिज एवं पेट्रोलियम के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए आरएसएमएमएल के सहयोग से राजस्थान में "खनन विश्वविद्यालय" की स्थापना की जायेगी तथा आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय किया जायेगा।

 

14. राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा की पहुंच सुलभ कराने के लिए राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे।

 

15. "Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence" Scheme के तहत छात्रों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है।

 

16. को-एड पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अलवर, बांसवाड़ा, बांरा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, ढोलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर और टोंक में गैर-इंजीनियरिंग शाखाएं शुरू की जायेगी।

 

17. राज्य में विभिन्न स्थानों पर पहले से विद्यमान आई.टी.आई. में विभिन्न ट्रेडों के साथ-साथ नये आई.टी.आई. भी खोले जायेंगे।

 

18. राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आवश्यकता के अनुसार क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब का निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार 140 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

 

19. कालीबाई भील एवं देवनारायण योजनान्तर्गत बालिकाओं के लिए स्कूटी की संख्या 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार की गई है। लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर दिए जा सकते हैं।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा "परिवहन वाउचर योजना" के तहत यात्रा भत्ता मिलेगा। यह योजना 75 किमी तक की यात्रा के लिए लागू है।

 

20. राज्य सरकार "राजस्थान प्रतिभा खोज परीक्षा (आरटीएसई) छात्रवृत्ति" योजना लागू करेगी, इससे 10 हजार मेधावी छात्र लाभान्वित होंगे।

 

21. सत्र 2024-25 में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश दिया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार 560 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

100 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा और 300 विद्यालयों में नए विषय शुरू किए जाएंगे। स्कूलों में, छात्रों को वैकल्पिक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान की पेशकश की जाएगी।

पूरे राज्य में प्रत्येक ब्लॉक पर कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा जहा छात्रों को कला, वाणिज्य, विज्ञान और कृषि सभी चार विषयो की  सुविधा प्राप्त हो सके।

 

22. अगले साल 1000 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही जिस स्कूल में 200 से अधिक छात्र अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की मांग करते हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर अंग्रेजी माध्यम विंग शुरू की जाएगी।

पूरे राजस्थान में गर्ल्स और ब्वॉयज दोनों के लिए हॉस्टल और रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे।

वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए प्रदेश के 19 जिलों में "वेद पाठशाला" खोली जायेगी।

 

23. राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक खेलों के लिए राज्य सरकार 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

राज्य के प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी आवासीय खेलकूद स्कूल बनाया जायेगा और इसके लिये राज्य सरकार 105 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

 

24. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता और विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गाइड विजेता अब राज्य की रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 10 हजार युवाओं को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों का एक्सपोजर विजिट मिलेगा। प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय "युवा महोत्सव" का आयोजन किया जायेगा। इसके लिए राजस्थान की राज्य सरकार 75 करोड़ रुपये खर्च करेगी।